धनगढी: भाषा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा राना थारु भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा स्थान नदिइएको भन्दै राना थारु समुदाय आन्दोलित भएका छन्। राना थारु समाजको अगुवाइमा दर्जन बढी संस्थाले सोमबार  सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढीमा प्रदर्शन गरेका हुन्।

‘कैलाली र कञ्चनपुरका मूल बासिन्दा राना थारु समुदायलाई नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिका रुपमा अलग्गै सूचीकृत गरिएको छ,’ राना थारु समाजका अध्यक्ष कृपाराम रानाले भने, ‘भाषा आयोगले गरेको विभेदविरुद्ध हामी आन्दोलित भएका हौँ।’ उनका अनुसार धनगढीको ट्राफिक चौराहदेखि पार्कमोडसम्म विरोध प्रदर्शन गर्दै विरोध सभाको आयोजना गरिएको हो। सभालाई पूर्वमन्त्री नारदमुनी राना लगायतले सम्बोधन गरेका थिए।

पूर्वमन्त्री रानाले सरकारको ठाडो निर्देशनमा राना थारु भाषालाई हटाइएको आरोप लगाए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटयाली, थारु, बैतडेली, अछामी र बझाङ्गी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा सिफारिस गरिएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा राना थारु समुदायको झण्डै तीन लाख जनसङ्ख्या छ। राना थारु समाजले भाषा आयोगले अविलम्ब प्रतिवेदन सच्याइ आफ्नो समुदायलाई स्थान दिन आग्रह गरेको छ।