सेवामा विभेद गरेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले बुझाए सरकारलाई विरोध पत्र

निजामती सेवा दिवस बहिष्कार गर्ने

नजिक न्युज संवाददाता    

सेवामा विभेद गरेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले बुझाए सरकारलाई विरोध पत्र

बाजुरा :  स्थानीय तहका कार्यरत निजामति सेवाका कर्मचारीले सरकारलाई विरोध पत्र बुझाएका छन् । निजामति सेवा दिवसको अवसर पारी सेवा सुविधा र सम्मानमा राज्यबाटै विभेद गरिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरा मार्फत नेपाल सरकारलाई विरोध पत्र बुझाएका हुन् ।

स्थानीय तहको माग बमोजिम संघीय लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन भई समावेशी सिद्धान्त बमोजिम आवश्यक जनशक्तिको छनौट गरी ७५३ स्थानीय तहमा सिफारिस कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिएको प्रति कर्मचारीको गुनासो छ ।

स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चका तर्फबाट देशभर नै स्थानीय कर्मचारीले हातमा कालो पट्टी बाँधेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर सरकारलाई विरोध पत्र बुझाएको बाजुरा जिल्ला अध्यक्ष एवं केन्द्रीय संयोजन समिति सचिव वीरबहादुर विष्टले बताएका छन् । 

नियुक्त कर्मचारीहरुको समायोजन गर्ने उद्देश्यले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा ल्याएर तीनै तहका सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रमा समायोजित गरिए पनि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई फरक व्यवाहार गरिएको विरोध पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

विरोध पत्रमा निजामती कर्मचारीको परिभाषाबाट बाहिर राखेको, सेवा सुविधाको सम्बन्धमा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था नगरिएको, वृत्तिपथको आधार सुनिश्चित नगरी अन्यौलताको अवस्था सृजना गरिएको, सेवा प्रवेशकालिन तालिम लगायत बाट वञ्चित गराइएको विरोध पत्रमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको सेवामा प्रवेश गरी सेवारत अवस्थामा रहेका कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा गर्ने निकायले नै अपनत्व ग्रहण नगर्नु, वृत्तिपथ तथा सेवा सुविधाको अनिश्चितता, उपयुक्त कानुनी व्यवस्था नहुनु, कार्यस्थलमा दिनहुँ भौतिक आक्रमण, अपमान, डर, त्रास, गाली वेइज्त हुनु, संरक्षण गर्नु पर्ने निकायबाट मनोवल घटाउने, कर्मचारीबीच नै विभेद हुने खालका परिपत्र र नीतिगत निर्णय गर्ने परिपाटीले स्थानीय तहको सेवा प्रति कर्मचारीहरुमा नैरास्यता, हिनतावोध, वितृस्णा उत्पन्न भई यो सेवा दिनप्रतिदिन जटिल र चुनौतीपूर्ण बनिरहेको गुनासो स्थानीय कर्मचारीको रहेको छ ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको दर्जामा नराखिए सम्म निजामति कर्मचारी दिवस नमनाउने मञ्चले विरोध पत्रमा उल्लेख गरेको छ । दिवसलाई प्रत्येक स्थानीय तहबाट वहिष्कार गर्ने जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई जानकारी गराइएको छ ।

सरकारको विभेदकारी नीतिमा सुधार नआए थप संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्ने मञ्चले बताएको छ । विरोध पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले पनि एउटै सेवामा रहेका कर्मचारी बीच दुईटा नियम लागु गर्न नहुने र त्यसले कर्मचारीले दिन सेवाको गुणस्तर घट्ने बताएका छन् । उहाँले विरोध पत्र सम्बन्धीत ठाउँमा पठाउने र आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।



सोमबार २१, भदौ २०७८ ०८:०८ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस


Copyright © 2019 - najiknews.com.