मुक्त हलियाले बुझाए प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

नजिक न्युज संवाददाता    

मुक्त हलियाले बुझाए प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

बाजुरा :  सरकारले हलिया मुक्तीको घोषणा गरेको १३ वर्षसम्म पनि मुक्त हलियाका समस्या हल हुन नसकेको भन्दै मुक्त हलिया समाज बाजुराले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । मुक्त हलियाका समस्या हल गर्नु पर्ने माग सहीत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

७ बुँदे माग पत्र सहीत प्रधानमन्त्रीलाई नै संवोधन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हलिया मुक्ती समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्कीले बताएका छन् । नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्तीको घोषणा गरेको थियो ।

मुक्त घोषणा भएको १० वर्षपछि ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालमा सबैलाई राज्यले पुर्नस्थापनाका लागि सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो । तर राज्यले दिएको राहत प्याकेजले घर बनेपनि बास बसेर मात्र जीवन निर्वाह गर्न समस्या भएको मुक्त हलियाको गुनासो छ ।

बस्ने बास भएपनि खाने गासको ग्यारेन्टी नगरिएको गुनासो मुक्त हलियाको छ । र जिल्लामा १ सय ४१ जना मुक्त हलिया प्रमाणिकरणमा छुटेको, जीवन सुरक्षा र जीवीको पार्जनका कार्यक्रम हलिया लक्षित नभएको जस्ता माग सहीत ज्ञापन पत्र बुझाएको हलिया अधिकार कर्मी गोरख सार्कीले बताएका छन् ।

हलिया मुक्ती समाजका अध्यक्ष लालवीर सार्की, हलिया महासंघका केन्द्रीय सचिव डबल विक, अधिकार कर्मी, जयलाल विक, गोरख सार्की, शंकर चदारा सहीतको टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर ज्ञापन पक्र बुझाएको हो । 

नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता र सहमति गरे अनुरुप हलिया पुर्नस्थापनाको काम अपेक्षा कृत रुपमा नगरेको आरोप मुक्त हलियाको छ । मुक्ती दिवसका रुपमा मनाउनु पर्ने दिनमा पनि गुनासो र दुख सुनाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न उहाँहरुले माग गरेका छन् ।

हलिया समुदायको छाँता जनसंगठन राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र नेपाल सरकार विच भएको ५ बुद्धे सहमति र १० बुद्धे सिफारिसको भावना र मर्म अनुरुप काम हुन नसक्दा, मुक्ति घोषणको लामो समय हुदा सम्म पनि मुक्त हलियाहरु कष्टकर पिडादायी जिवन जिउन बाध्य भएका छन् ।

नेपाल सरकार बाट लागत भएका एक हजार ६ सय ४४ घर धुरी मध्ये १ हजार ४ सय ९१ ले मात्र पुर्नस्थापनाको प्याकेज प्राप्त गरेका छन् । जस मध्ये २८ घर धुरीले दोस्रो रकम पाउन सकेका छैनन् । १ सय ४१ घर धुरीको प्रमाणीकरण तथा परिचय पत्र पाउनबाट वञ्चित भएकोले उपलब्ध गराउनु पर्ने माग ज्ञापन पत्रमा राखेका छन् ।

तीन तहकै सरकारले मुक्त हलियाको जीवन सुरक्षा, जीवीको पार्जन र सन्तानको लालनपालनको व्यवस्था नगरिएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । स्वास्थ्य उपचार देखि शिक्षा विकासका क्षेत्रमा समेत वास्ता नगरिएको आरोप छ ।

खाद्य संकटमा रहेका र रोजगारी गुमाएका परिवारका लागि स्थानिय, प्रदेश र संघिय तिनै तहका सरकारले कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा भोकमरी र बेरोजगारीको समस्या पनि मुक्त हलियाले भोग्नु परेको छ ।

संघीयतापछि सरकारले स्थानीय तहलाई मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि बजेटको  दिने गरेको भएपनि स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगर्दा रकम फ्रिज पठाउने गरेको आरोप पनि हलिया अधिकार कर्मीको छ ।

 

 



सोमबार २१, भदौ २०७८ ०८:०० मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस


Copyright © 2019 - najiknews.com.