जमिनका मालिक हुने बाजुराका भूमिहिनका सपना अधुरै, ७० प्रतिशत पुगेको काम अलपत्र

नजिक न्युज संवाददाता    

जमिनका मालिक हुने बाजुराका भूमिहिनका सपना अधुरै, ७० प्रतिशत पुगेको काम अलपत्र

बाजुरा : सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या साधान आयोग खारेज गरेसँगै सम्पूर्ण काम कारवाही अलपत्र परेका छन् । ७० प्रतिशत बढी काम सकिएको अवस्थामा आएर आयोग खारेज गरेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।

वर्षौदेखि सुकुम्बासी बस्न बाध्य भूमिहिन जनताका सपना अधुरै मात्र बनेका छैनन्, राज्यले आयोग मार्फत गरिएको लगानी र कामको उपलब्धी अनिश्चत हुने देखिएको छ । राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण आयोग खारेज गर्दा काम प्रक्रिया सबै अस्तव्यस्त बनेको आयोग जिल्ला समिति बाजुराका विज्ञ सदस्य प्रसाद पाध्ययाले बताएका छन् । 

बाजुरामा मात्र १ हजार बढीको संख्यामा रहेका भूमिहिन सुकुम्बासीले जमिन पाउने गरिएको आश निराशामा परिणत भएको छ । मुक्त हलिया समुदायमध्ये अधिकांश भूमिहिन अवस्थामा छन् । सबै सुकुम्बासीको सपना चकनाचुर बन्ने अवस्था आएको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति अध्यक्ष रामलाल कार्कीले बताएका छन् । 

बाजुरा जिल्ला समितिका सदस्यले २०७७ माघ २४ गते नियुक्त तथा सपथ ग्रहण गरेका थिए । २०७७ सालकै फागुन १० बाट कार्यालय उद्घाटन र जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम गरेर आफ्नो काम कारवाही अघि बढाएको थियो । 

२०७७ फागुन २८ देखि चैत्र १० सम्म अभिमुखिकरण गोष्ठी सकाएर सोही क्रममा ४ हजार सुकुम्बासीका फारम र ६ हजार अव्यवस्थीत बसोबासीका फारम वितरण गरिएको बाजुरा जिल्ला समितिका विज्ञ सदस्य प्रसाद पाध्यायले बताएका छन् ।

२०७८ बैशाख ५ गतेबाट ३५ दिने फारम भर्ने काम अघि बढाईएकोमा सो अवधी भित्र अधिकांश स्थानीय तहमा ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताईएको छ । हिमाली र खप्तड छेडेदह गाउँपालिका बाहेक अन्य ७ वटा स्थानीय तहले ७० प्रतिशत बढी काम सकिसकेका छन् ।

फारम भरेर अन्तिममा लालपुर्जा पाउने अवस्थामा सरकारले भूमिहिन माथि अन्याय गरेको आरोप आयोग समिति सदस्यको छ । फारम भरेका मध्येबाटै पनि उपप्रमुख उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गुनासो सुनुवाइ समिति बनाएर स्थानीय तहबाटै समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य आयोगले राखेको थियो ।

वडा सचिवलाई नै जिम्मेवारी दिएइको थियो । बाजुरामा ४ हजार सुकुम्बासी हुने अनुमान गरिएपनि १ हजारको संख्यामा मात्र सुकुम्बासी रहेको फारम भरिएका तथ्यांकले देखाएको विघटीत आयोग जिल्ला समितिका विज्ञ सदस्य प्रसाद पाध्यायले बताएका छन् ।

उहाँका अनुसार १२ हजारको संख्यामा अव्यवस्थीत बसोबासी हुने अनुमान गरिएकोमा ४ हजारको संख्यामा मात्र हुने अनुमान गरेको बताएका छन् । सरकारले फारम भरेर जमिन पाउने आशमा बसेका भूमिहिन दलित समुदायलाई निराश बनाएको छ । 

अध्यक्ष रामलाल कार्की, विज्ञ सदस्य प्रसाद पाध्याय, महिला सदस्य कर्मकला रोकाया, वन, कृषि र मालपोत कार्यालयका प्रमुख ता समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने गरि ७ सदस्यीय जिल्ला समितिले अन्तिम टुंगो लगाउने व्यवस्था रहेको थियो । 

यो अवधीमा ६ वटा वैठक बसेको र सबै नौ वटै स्थानीय तहमा अभिमुखिकरण र समन्वयात्मक बैठक सकिएको थियो । बढीमा १५ देखि २० दिन काम गरे सबैले लालपूर्जा हातमा लिन मात्र बाँकी रहने अवस्थामा पुगेको बेला आयोज खारेज गरिएको छ । 

आयोग खारेजीको निर्णयलाई राजनीतिक रुपमा प्रवेश पाएपछि व्यक्ति हटाएर आयोग नहटाउनु पर्ने माग चर्को रुपमा चलिरहेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अन्तिम आयोग गठन गरि सबै भूमिहिनलाई जमिन दिने नीति अघि सारेको थियो । 

आयोग गठन पछि २१ करोड खर्च भइसकेको र ७० प्रतिशत काम पुरा भएको बेला आयोग खारेज गर्दा चौतर्फी आलोचना भएको छ । आयोगले करिब २० लाख भूमिहिनलाई जमिन उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थीत बसोबासमा रहेकालाई प्रक्रिया पुर्याएर जमिन दिने नीति लिएको थियो । सो वापतको राजस्व मात्र ६ अर्व उठ्ने अनुमान गरिएको थियो ।

 



बिहिबार २१, साउन २०७८ ०२:१५ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस


Copyright © 2019 - najiknews.com.