सस्तो लोकप्रीयताका लागि ‘लकडाउन’ को उल्लंघन

नजिक न्युज संवाददाता    

सस्तो लोकप्रीयताका लागि ‘लकडाउन’ को उल्लंघन

बाजुरा : सस्तो लोकप्रियताका नाममा लक डाउनको नियम विपरित गतिविधी जिल्लामा रोकिएका छैनन् । माक्स देखि साबुन, केही केजी चामल देखि सरसफाइ सामाग्री सहयोगका नाममा सस्तो लोकप्रियता कमाउन लडक डाउन विपरित गतिविधीले प्रश्रय पाएको छ ।

आवत जावत समेत रोकेर घरभित्रै बस्न भनिएपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी देखि सर्वसाधारणहरुले राहत वितरणका नाममा लक डाउनको नियमत उल्लघंन गरेका छन् । स्थानीय प्रहरी प्रशासनको जानकारी विना नै आफू खुसी नियम विपरित राहत वितरण गरिनु नीति नियम विपरित कार्य भएको अधिवक्ता हर्क खडायतको भनाई छ । कुनै प्रकारको सम्पर्कबाट टाढा बस्न भनिएपनि गाउँमा केही थान माक्स र देखाउनका लागि साबुन दिएर समाज सेवि बन्ने होडबाजी जस्तै देखिएको छ ।

माहामारीका समयमा कुनै राहत र सहयोग विषयलाई व्यक्तिगत चर्चाका रुपमा स्थान दिनु गलत मात्र नभई राज्यले जारी गरेको नीति नियम विपरित कार्य भएको अधिवक्ता समेत रहेका नेकपा नेता पुरबहादुर रावतले बताएका छन् । फेसबुक प्रचारका लागि नियम विपरित गरिने कार्य रोक्नमा स्थानीय तह भने मौन देखिएका छन् । केही थान माक्स र केही साबुनका सामाग्री लिएर जानेहरुलाई पूर्ण रोक लगाउनु पर्नेमा स्थानीय तह बेखबर जस्तै देखिएका छन् ।

जिल्लामा सहयोगका नाममा पाँच थान माक्स समेत वितरण गरेर प्रचार बाजी र जमघट गरिएको अवस्था छ । राहत स्वरुप दिने सामाग्रीहरु पनि स्थानीय तह मार्फत अनुमति र आवश्यकताको पहिचान र गुणस्तर मापन पछि मात्र वितरण गर्नु पर्नेमा जिल्लामा त्यो भएको छैन् । यसमा प्रहरी प्रशासन समेत मुख दर्शक जस्तै बनेको आरोप जानकार हरुको छ ।

तर त्रिवेणी नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामसिंह रावलले भने आफूहरुले नगरपालिकाको मात्र सहयोग वडामा वितरण गर्ने गरेको बताएका छन् । सुदूर पश्चिम प्रदेश उच्चजोखिममा रहेको र बढी संयमता र सुरक्षा अपनाउनु पर्नेमा झन उल्टो खुला जमघट भीडभाड र आवत जावत कायमै गरिएको छ । नौ जना मध्ये सुदूरपश्चिममा मात्र संक्रमितको संख्या चार पुगेको छ ।

कोरोनाको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले पुरै देशमा आउदो २५ गते सम्म लकडाउनको घोषणा गरेको छ । ११ गतेदेखि घोषण गरिएको लकडाउन आईतवार सम्म आईपुग्दा १२ दिन पूरा भएको छ । यो अवधीमा खाद्यान्न अभाव नभएको बताईएको छ ।

सुदूरपश्चिममा अव्यवस्थित रुपमा खाद्यान्न वितरण हुन थालेपछि लक्षित वर्गले नपाउने तर अनावश्यक भीडले जोखिम मात्रै बढाउने भन्दै चिन्ता गरिएको छ । कतै विपन्न परिवारलाई खाद्यान्नको अभाव नै भएपनि स्थानीय र प्रदेश सरकारसंगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खबर गर्ने वातावरण सृजना गरि सहज आपुर्ती गर्ने व्यबस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।



आइतबार २३, चैत २०७६ ०८:३८ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस


Copyright © 2019 - najiknews.com.