डडेल्धुरामा स्थानीय जातका भैँसी लोप हुँदै

रासस    

डडेल्धुरामा स्थानीय जातका भैँसी लोप हुँदै

डडेल्धुरा: सुदूरपश्चिम प्रदेश पहाडी क्षेत्रका स्थानीय रैथाने जातका भैँसी लोप हुँदै गएका छन्।

पछिल्लो समय उन्नत् जातका गाई भित्रिदै गएपछि यहाँका स्थानीवासीले भैँसी पाल्न छोडेपछि लोप हुनथालेका हन्। पहिले एउटै घरमा चारदेखि पाँच वटासम्म भैँसी पाल्ने गरे पनि अहिले एउटा भैँसी पनि देखिनै छोडेका छन्। भैँसीबाट सोचेअनुरुप उत्पादनलीन नसकिने र उत्पादनलीन लामो समय पर्खनुपर्ने हुँदा जिल्लामा यतिखेर भँैंसी पाल्ने किसानको सङ्ख्या न्यून छ।

उत्पादन दिन छाडेपछि किसानले सस्तो मूल्यमा मासुका लागि भैँसी बिक्री गर्ने गरेका छन्। भैँसीमा लाग्ने खरी, खोरेत र भ्यागुते रोगका कारण र भैँसीको स्याहारसुसारका लागि बढी मेहनत गर्नुपर्ने र दूधको बजार पनि राम्रो नभएकाले भैँसीपालन व्यवसाय सङ्कटमा परेको पशु प्राविधक बताउँछन्। चरिचरनको अभाव, विभिन्न रोग तथा भैँसीपाल्नका लागि बढी मेहनत गर्नुपर्ने भएका कारण भैँसीपालन व्यवसाय सङ्कटमा परेको अमरगढी–७ की कलावतीदेवी ऐरीले बताए।

उनले भने, “पहाडका सबै भैँसी भारबाट आएका ठेकेदारले खरीद गरी तराईका केही जिल्लामा लगि व्यापार गर्ने गरेकोसमेत जनाएको छ। डडेल्धुरासँगै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला डोटी, बैतडी, दार्चुला बझाङ, अछामलगायत जिल्लामा भैँसी लोपहुँदै गएका छन्।”

एक पटक दुधालु भैँसी दोस्रो पटक बिगौतिका लागि पाल्न नसक्नेले भैँसी बेच्ने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्। सडक पहुँच भएको ठाउँमाप्रति भैँसी २० देखि ३० हजार रुपैँयाँमा पर्ने गर्छ भने ग्रामीण भेगबाट १०र१२ हजारमा पनि ठेकेदारले भैँसी किन्ने गरेका छन्। केही वर्ष पहिला १०र१५ हजारमा पाइने भैँसी अहिले आएर ५० हजारभन्दा बढीमा खरीद बिक्री गर्ने गरेको समेत स्थानीयवासीकोे व्यापारीको भनाइ छ। 

मुख्य गरी तराई क्षेत्रमा मासुका लागि राँगाभैँसी प्रयोग हुने गरेको कारणले पहाडी क्षेत्रमा रहेका जिल्लाबाट पछिल्लो केही वर्षबाट भैँंसी तराई निर्यात स्थानीय जातका भैँसी लोपहुँदै गएका अगुवा किसान गङ्गादत्त जोशीले बताए।

नेपाल सरकारले पशु र पशुजन्य पदार्थको उत्पादनमा वृद्धि गरी पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको पशु बीमा कार्यक्रमबाट जिल्लाका भैँसीपालक किसानलाई भैँसी सुत्केरी भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो कार्यक्रम खासै प्रभावकारी हुनसकेको छैन। 

धेरै किसानलाई त भैंँसी सुत्केरी भत्ता पाइन्छ भन्ने पनि जानकारी नभएकाले स्थानीय सरकारले यस विषयमा गाउँगाउँमा गएर जानकारी दिनसके भैँसीपालनमा किसानलाई आकर्षित गर्ने सकिने स्थानीय अगुवा किसानको भनाइ  छ।



आइतबार ११, माघ २०७७ ०९:४६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस


Copyright © 2019 - najiknews.com.