झुटो न्याय !

नजिक न्युज संवाददाता    

झुटो न्याय !
लहड वा प्रतिशोधका नाममा मुद्दा हाल्ने र मन नपरेको व्यक्तिलाई दुःख दिने वादी तथा साक्षी पनि अब कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ ।

सविता विमली

यही बन्दाबन्दीकै बीचमा इजलासमा उभिएकी छु । इजलासमा मुद्दा धेरै छैनन् । भीडभाड पनि कम छ । माननीय न्यायाधीशसँग प्रसंगवश विवादको विषयभन्दा केही फरक कुरासमेत गर्ने अवसर मिल्यो ।

 

अदालतसम्म आइपुग्ने विवादको तथ्यपरकताका सम्बन्धमा उहाँले भन्नुभयो, ‘आफैंलाई थाहा होला नि वकिल सा’ब, तपाईंहरूले कस्ता मुद्दा लेख्नुहुन्छ भनेर ! तपाईंहरूकहाँ झुटा विवाद बोकेर मानिसहरू आउँछन् । तपाईंहरू झुटा मुद्दा लेख्नुहुन्छ, झुटा साक्षी बनाइन्छन्, झुटो बहस हुन्छ । सबै झुटो भए पनि न्यायालयबाट भने वास्तविक न्यायको अपेक्षा गर्नुहुन्छ । सबै कुरा झुटो भएपछि न्याय पनि झुटो हुन्छ भन्ने कुराचाहिँ हामी बिर्सन्छौं ।’

यो आरोप झुटो हो श्रीमान् भन्न सक्ने साहसको प्रतिशत ममा कम छ । बस, सुनिरहन्छु । यसो किन भइरहेको छ ? किन इजलास यस प्रकारको आरोप लगाइरहेछ ? बेन्च र बारबाट बाहिर आइसकेपछि आम समुदायसम्म पुग्दा यो आरोपको स्वरूप कस्तो हुन्छ ? यसको व्याख्या सचेत नागरिकहरूले कसरी गर्छन् ? कानुनी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको राय के छ यसमा ?

हामीकहाँ साबितीलाई पुष्टि गर्ने थप प्रमाण नभएसम्म साबिती प्रमाणका रूपमा ग्राह्य नहुने अभ्यास छ । साबितीलाई न्यायका लागि गरिएको सहयोग भनेर तत्कालीन अवस्थामा अदालतले नमान्ने प्रावधानका कारण पक्षलाई बचाउन वा कम सजाय दिलाउनका लागि कानुन व्यवसायीहरूले पनि साबिती नगर्न प्रेरित गर्ने गरेको अवस्था थियो जुन अद्यापि छ ।

पञ्चायत व्यवस्थामा प्रहरीले गरेको ज्यादती तथा त्रासका कारण आरोपीले आफ्ना कुरा राख्नै नपाई जबरजस्ती अपराध कबुल गर्न लगाई चिसो कोठरीमा कुहाएको देखेर तर्सिएका तत्कालीन विधायकहरूले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि त्यसो हुन नदिन प्रहरीले लिएको बयानलाई प्रमाणका रूपमा नलिने व्यवस्था गरे । कानुन व्यवसायीको रोहबरमा न्यायालयसमक्ष गरिएको बयान मात्र आधिकारिक तथा प्रामाणिक मान्न थालियो ।

यो ३० वर्षे पञ्चायती प्रहरीसँग भूमिगत रहेर राजनीति गरेका तत्कालीन नेताहरूको डर थियो । आजको दिनमा प्रजातान्त्रिक प्रहरी पनि ३० वर्षकै भइसकेको छ । ‘प्रहरी मेरो साथी’, ‘मुस्कानसहितको सेवा’ जस्ता लालित्यपूर्ण नारा बोकेको प्रहरीले समात्नेबित्तिकै ‘टर्चर’, ‘थर्ड डिग्री’ को प्रयोग गरेको खबर आउन कम हुँदै गएको पनि छ । समाजमा प्रहरीप्रतिको धारणा अब धेरै हदसम्म परिवर्तन भइसकेको छ । र, अब आरोपीको अदालतको बयान मात्र प्रमाण मान्ने जुन प्रावधान छ, त्यसमाथि पुनर्विचार गर्न ढिला गर्नु हुन्न । प्रहरीले पक्राउ गर्दाकै समयमा सरकारी वकिल तथा बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि (कानुन व्यवसायी) को रोहबरमा आरोपीको बयान लिनुपर्छ जुन अदालतमा प्रमाण मान्न सकियोस् । यसका लागि कानुनी जनशक्तिको आवश्यकतालाई अहिले बढ्दै गएको कानुनी शिक्षाका उत्पादनले पूरा गर्नेछन् ।

राज्यले त्यति धेरै लगानी गरेर विकास गरेको अपराध–अनुसन्धानको प्रणालीलाई अधिकांश अवस्थामा अदालती प्रक्रियाले भुत्ते साबित गरिदिएको छ । त्यसैले त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूको सफलता दर ५४.४९ प्रतिशत, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट गरिएकामा ४७.३१ प्रतिशत, विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट गरिएकामा ८५.७८ प्रतिशत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट गरिएकामा ७९.८८ प्रतिशत छ । समग्रमा सरकारवादी मुद्दा, रिट र निवेदनमा ६७.७० (२०७५/७६) प्रतिशत मात्र सफलता हात लाग्ने गरेको छ ।

नागरिकलाई संगीन आरोपमा डामिसकेपछि त्यसको पुष्टि गर्नु राज्यको दायित्व हो । आरोप पुष्टि हुँदैन र उक्त व्यक्ति निर्दोष साबित भएर निस्कियो भने उसको व्यक्तिगत, पेसागत तथा सामाजिक जीवनमा पुगेको क्षति असाध्य महँगो हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? त्यसको क्षतिपूर्ति भर्ने निकाय राज्य वा अनुसन्धानकर्मी को हो ?

कुनै आरोपमा राज्यले छोइसकेपछि उक्त व्यक्तिको बाँकी सामाजिक जीवन सहज भएको देखिँदैन । त्यो दाग अदालतले दिएको सफाइले मात्र धुन सक्दैन । सफाइपछि पनि सामाजिक लाञ्छना उसले आजीवन बेहोर्छ । जीवनभर जेलमा सड्नु नपरेकामा ईश्वरप्रति कृतज्ञ रहनु उसको नियति बनिदिन्छ ।

भर्खरै मात्र कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारको अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न आठ प्रहरीले त्यो मुद्दाबाट सफाइ पाए । गत असारमा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका तत्कालीन कप्तान सागर थापासहित ६ जनाले ‘म्याच फिक्सिङ’ को आरोपबाट सफाइ पाए । यो मुद्दामा सफाइ पाए पनि आफ्नो खेल जीवनको उत्कर्षमा रहेका तत्कालीन कप्तानसहित अन्य आरोपीले २०७२ असोज २७ मा पक्राउ परेयता जे गुमाए, त्यसको पूर्ति केले हुन्छ ?

पोलिमर नोट प्रकरणमा केही समयअगाडि मात्रै राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । ३३ केजी सुन प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका उच्च दर्जाका प्रहरी अधिकृतहरू पक्राउ परे । केही प्रहरी साधारण तारेखमा रहेर तथा केही प्रहरी अझै थुनामै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका छन् । उनीहरू पनि निर्दोष साबित हुन सक्दैनन् भन्ने के आधार छ ? यस्तो अवस्थामा कुनै विवादमा आरोप लगाउँदाका आधार र निर्दोष साबित हुँदाका आधारमा केकति तादात्म्य हुनुपर्छ ? यति संगीन आरोप लागेका मानिस यति सजिलै निर्दोष साबित कसरी हुन्छन् ? यसरी आरोप झुटो ठहरिएपछि आरोप लगाउने निकाय/व्यक्तिले चाहिँ कुनै दायित्व निर्वाह गर्नु नपर्ने हो ?

झुटो आरोप र न्यायको परिबन्दमा सायद हामी सबै छौं । यसबाट निस्कन अब ढिलो गर्नु हुँदैन । लहड वा प्रतिशोधका नाममा मुद्दा हाल्ने र मन नपरेको व्यक्तिलाई दुःख दिने वादी तथा साक्षी पनि अब कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । झुटो मुद्दा हाल्ने व्यक्ति होस् वा राज्य, सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ र उक्त क्षतिबापतको शोधभर्ना गर्नुपर्छ । मुलुकी देवानी/फौजदारी संहिताले कसुर पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । तर पीडितको उक्त राहत (क्षतिपूर्ति) सम्म पहुँच कतिको छ ? यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

आरोपबाट पूर्णतः सफाइ पाउने अभियुक्तहरू पनि पीडित नै हुन् । तिनले अदालती प्रक्रियाका क्रममा गुमाएको अमूल्य समय र सामाजिक साखको पूर्ति कसरी हुन्छ ? वास्तविक पीडित र पीडित बन्न बाध्य भएका प्रतिवादीहरू सबैका नामको क्षतिपूर्ति बेहोर्न राज्य सक्षम छ ? राज्यको क्षतिपूर्ति कोष कति बलियो छ ? यो कोषका स्रोत तथा स्रोतका विकल्पको खोजी गर्न ढिलो भएन ?

कानुनमा रहेका यी प्रावधान समाजमा सञ्चार हुने गरी प्रयोग हुन बाँकी नै छन् । राज्यको अनुसन्धान प्रणालीले नागरिकको भरोसा जित्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रहरीको लोकतन्त्रीकरण तथा अनुसन्धान प्रणालीमा केकति कमजोरी छन्, तिनलाई सुधार्नेतर्फ पनि सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाले ध्यान दिनु जरुरी छ । न्यायालयहरू फैसला उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र नबनेर वास्तविक न्याय सम्पादन गर्ने आस्थाको केन्द्र बन्नुपर्छ । झुटो आरोप र झुटो न्यायको प्रकोपबाट समग्र न्यायप्रणाली अब बाहिर निस्कनुपर्छ । कान्तिपुर दैनिक बाट 



मङ्गलबार २०, साउन २०७७ ०६:१८ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस


Copyright © 2019 - najiknews.com.