सरकारी नियमको बेवास्ता गर्दै बुढीगंगा नगरपालिका, अझै ल्याउन सकेन बजेट

विकास निर्माण र पुँजिगत काम अगाडी बढाउन समस्या

नजिक न्युज संवाददाता    

सरकारी नियमको बेवास्ता गर्दै बुढीगंगा नगरपालिका, अझै ल्याउन सकेन बजेट

बाजुरा : असार १० गते भित्र आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नु पर्ने प्रावधान छ । तर बुढीगंगा नगरपालिकाले भने असारको १० भन्दा आर्थिक वर्षका १२ दिन बितिसक्दा पनि बजेट ल्याउने सुरसार नै गरेको छैन् ।

सामान्य विषयमा चर्चामा रहने र बजेट खर्च तथा गुणस्तरीय काम गर्न नसकेको आरोप सहदै आएको नगरपालिकाले आर्थिक वर्षको बजेट समेत ल्याउन नसक्दा थप लज्जीत बनेको छ । स्थानीय तह कार्यान्वयन आएको वर्षदेखि नै बुढीगंगा नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेको छैन् ।

नगर प्रमुख र उपप्रमुखको नेतृत्व क्षमताको कमी र जनताको हित, कानुनी राज्यको नियम पालनामा गैर जिम्मेवार देखिएकै कारण बजेट समयमै आउन नसकेको आरोप नेकपा बुढीगंगा नगर कमिटीले लगाउँदै आएको छ ।

समयमै कुनै निर्णय गर्न नसक्ने, नीति बनाउन नसक्ने र बजेट समेत ल्याउन नसक्ने नगरपालिकाको परिचय पाएकोमा बुढीगंगा नगरबासी पनि हैरान छन् । विश्वासका साथ दिएको मतको अपमान भएको आक्रोश स्थानीयको छ ।

बुढीगंगा नगरपालिका जस्तै देशभर २ सय बढी स्थानीय तह रहेका भएपनि नेतृत्व क्षमता कमी र समयमै निर्णय लिन नसक्नुको परिणामको प्रतिफल देखिएको छ । हरेक वर्ष समयमै बजेट समेत ल्याउन नसक्नु दुर्भाग्य भएको आक्रोश कर्मचारीकै रहेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार आइतबारसम्म देशभरका ५ सय ५२ वटा स्थानीय तहको मात्र बजेट पेश भएको छ । यो तथ्यांक मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणमा आधारित भएर बनाईएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

हालसम्म अझै २ सय १ स्थानीय तहमा बजेट आएको छैन । बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहको कुल प्रतिशत २६.६९ हो । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेश ५ मा रहेका स्थानीय तहमध्ये ९१ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् । अब ९ प्रतिशत मात्र स्थानीय तहमा बजेट आउन बाँकी छ ।

तर, प्रदेश २ मा भने आधा भन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । प्रदेश २ मा कुल १३६ स्थानीय तह छन् । त्यसमध्ये मात्र ५८ स्थानीय सरकारको बजेट आएको छ । ७८ स्थानीय तहमा बजेट आउन सकेको छैन ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले १० असारमा बजेट ल्याउनु पर्छ । यो बजेट असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नु पर्छ । किनकी सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकाबाट पास नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन ।

तर, बजेट पास नभएको अवस्थामा वा ल्याउन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य दायित्वमा मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यपालिकाले बजेट चलाउन सक्छ । त्यसरी खर्च गरेको बजेट पनि अन्ततः व्यवस्थापिकाबाट भने पास गराउनै पर्छ ।

यसरी बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारको प्राथमिकता अनुसार विकास निर्माण र पुँजिगत काम अगाडी बढ्न सक्दैनन् । केवल तलव भत्ता मात्र खाएर स्थानीय सरकार संचालन हुन्छ ।

अघिल्लो साता व्यवस्थापिका संसद, अर्थ समितिमा सयममै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको सन्दर्भमा छलफल भएको थियो । छलफलमा सांसदहरुले यस्ता स्थानीय तहमाथि केन्द्रले कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।



सोमबार १२, साउन २०७७ ०८:१३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस


Copyright © 2019 - najiknews.com.