बाजुरा  : नेपाल सरकारले हलिया मुक्त गरेको १४ वर्षसम्म पनि मुक्त हलियाका माग फेरिएका छैनन् । सरकारले काजगमा मुक्ति घोषणा गरेपनि हलियाका समस्या र सवाल संवोधन नगर्दा उही समस्या र गुनासा सुनाइरहनु परेको मुक्त हलियाको दुखेसो छ । आज भदौ २१ हलिया प्रथाको अन्त्य भएको भएको घोषणा गरिएको दिन, अर्थात मुक्त हलिया दिवस । 

बाजुराका मुक्त हलियाले आजपनि पेटपाल्ने कुनै विकल्प नभएको गुनासो सुनाएका छन् । जिल्ला हलिया मुक्ति समाज र गैर सरकारी संस्था पीसविन लगायतका संस्थाहरुको सहकार्यमा कोल्टीमा मुक्ति दिवस आयोजना गरिएको छ । राज्यले हलिया मुक्त घोषणा गरेको १४ वर्ष बितेका छन् ।

तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । गास बास र पुनंस्थापना अनि सुरक्षा र संरक्षणको ग्यारेन्टी गर्ने सहमति गरिएको थियो । तर घोषणाका १४ वर्षसम्म केही मुक्त हलियाका घर निर्माण र मर्मत बाहेक अर्को प्रगति नदेखिएको हलिया अधिकारको पक्षमा कार्यरत संस्था पीसविनका कार्यक्रम संयोजक दिपक खड्काले बताएका छन् ।

बस्ने बासकै व्यवस्था भएर मात्र समस्या हल हुने अवस्था छैन् । कमाइ खाने कुनै जग्गा जमिन र अर्को आधार छैन्, छोरा छोरीको स्वास्थ्य शिक्षा बारे राज्यले सोचेकै अवस्था देखिदैन्, त्यसको मारमा मुक्त हलिया रहेको थप्छन्, संयोजक खड्का । यही समस्याले बाजुराका ४० बढीको संख्यामा मुक्त हलिया पुनः हलिया बस्न साहुकै शरणमा पुगेका छन् ।

मुक्तिका १४ वर्ष पुगेपनि हलिया समुदायका १४ वटा समस्या समेत हल भएका छैनन् । दिवस आउँछ, जान्छ उनीहरुलाई कुनै सरोकारको विषय छैन् । मुक्तिको दिन सम्झीन्छन्, एक छिन खुसी हुन्छन, फेरि पीडा थपिन्छ र पलमै दुख बन्न बाध्य हुन्छन्, मुक्त हलिया । 

कोल्टीमा आयोजित मुक्ति दिवसको कार्यक्रममा पनि कमै हलियाको मात्र सहभागिता देखिएको छ । कुरा मुक्तिका छन्, दुख मुहार नै आँशुले भिजाउने खालका छन्, दुख सुनाएर थप दुख थपिने गरेको पीडा सुनाउँछन्, कार्यक्रममा सहभागि मुक्त हलिया हरजीते ल्वार । 

शिक्षामा सबै मुक्त हलिया परिवारका बालबालिकाको सहज पहँुच छैन् । रोगको सहज उपचार पाएका छैनन् । चाड पर्व र मेला पातको अर्थ नै छैन् । बस्ने घर केहीले पाएका छन्। केहीका मर्मतका नाममा पाखा फेरिएका छन्, ती बाहेक अर्को परिर्वतन नभएको भन्नु हुन्छ, मुक्त हलिया महासंघका सचिव डबल विक । 

यस्तै पीडा, अभाव र तनावको जीवन बिताउन बाध्य छन्, मुक्त हलिया परिवार । सरकारी निर्णय र कागजी प्रक्रियामा कोही पनि नागरिक साहुको हलो जोत्न बाध्य छैनन् र हलिया बस्दैनन् भन्ने प्रमाण छ । तर मुक्त हलियालाई प्रमाणले न त खान पुगेको छ । नत जीवन गुजारा गर्न नै ।  

उनीहरुका समस्या पुरानै छन् । सरकारी पदमा बसेकाहरुलाई समस्या सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छन् । तर उनीहरुलाई परेको पीडा सामान्य छैन् । खान, बस्नकै लागि समस्या छ । उपचारका लागि अभाव छ । छोरा छोरीका लागि राम्रो लालन पालन छैन् र मुक्त हलियाका लागि चाड पर्व त धेरै परको कुरा । 

तर मुक्त हलिया बस्तीमा कुनै दिन तीज आउँदैन्, नत दशै तिहार नै आउँछ । साहुकोमा काम गरे र साहुले चाड पर्वमा बोलाएर मात्र त्यसको अनुभव गर्न पाउँछन्, नत्र अवस्था दया लाग्दो छ । मुक्त दिवसमा समेत खुसी छैनन् । उत्साह र उमंग नै छैन् । समय फेरिए पनि मुक्त हलियाका सवाल र समस्या फेरिएका छैनन् । 

हरेक वर्ष मनाइने मुक्त हलिया दिवस समेत उत्साहीत भएर मनाउन नपाएको भन्छन् मुक्त हलिया समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्की । नारा खुसी र उमंगका लगाउनु पर्ने, समस्या पुरानै सुनाउदा दिक्क लागि सक्यो, दिवस मनाउनुको पनि औचित्य नै लाग्दैन्, हलिया अधिकार कर्मीका साझा गुनासा हुन् । 

उपचार खर्च नपाउँदा रोग पालि बस्नु पर्ने र एक छाक टार्न पनि समस्या हुँदा फेरि साहुकै हलो जित्नु पर्ने बाध्यता यहाँका मुक्त हलियालाई छ । नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । 

परिचय पत्रसहित पुर्नस्थापना र गाँस, बासको ग्यारेन्टीसहितको सम्झौता गरिएको थियो । तर त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुँदा मुक्त हलिया पुनः साहुकै हलो जित्न बाध्य भएको अवस्था छ । यो सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १२ बढी जिल्लाको समस्या हो । 

जमिनदारले घरमा हलो जोत्नका लागि हलिया राख्ने प्रचलन थियो । साँझ विहानको छाक टार्न मालिकको हलो जोत्ने र जीवन गुजारा गर्ने प्रथाको कागजमा मात्र अन्त्य गरिँदा मुक्त घोषणाको डेढ दशकपछि फेरि हलिया साहुकै हलो जोत्न बाध्य बनेका छन् । यहाँका अधिकांश मुक्त हलिया फेरि साहुकै हलो जोत्ने काममा फर्किएको अवस्था छ ।

हलिया बस्ती पुग्नेहरुलाई सुनाउने एउटै गुनासो हो, हामीलाई मुक्तिका नाममा थप अन्यायमा पारियो । कागजमा मुक्त भएपनि काम र समस्याबाट मुक्त नहुँदा पुनः हलो जोत्नु पर्ने बाध्यता आएको हलिया मुक्ति समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्कीले भनाइ छ । कोल्टीको मुक्त हलिया बस्तीमा पनि यसै बारे प्रत्येक दिन बहस छलफल हुने र पीडा सुनाएर दिन बित्ने गरेको भन्नु हुन्छ सार्की ।

साहुकै शरणमा मुक्त हलिया  

बाजुरामा ६० बढी परिवार पुनः साहुकै हलो जोत्ने काममा फर्किएका छन् । जसको प्रत्यक्ष भोगीदार फागुने सार्की हुन् । बुढीनन्दा २ का सार्की फेरि साहुकै हलो जोत्न थालेका छन्। श्रीमती आफू र २ सन्तान पाल्न समस्या भएपनि पुरानै काममा फर्किएको फागुने सार्कीको दुखेसो छ । ’कामका लागि कोल्टी बजारमा धाएँ, केही समय भारत पनि पुगेँ, तर कतै संभव नदेखेपछि साहुसँग आग्रह गरेर हलो जोत्ने काममा फर्किएको छु,’ सार्कीले गुनासो गर्दै भन्नु भयो ।

समस्या सार्कीसँग मात्र छैन । हिमाली गाउँपालिका ७ बाँधुका धने सार्की पनि साहुको हलो जोत्ने काममा फर्किएका छन् । ५ सन्तान पाल्न समस्या भयो, एक छाक खानलाई समेत आम्दानीको अर्को श्रोत र व्यवस्था नभएपनि साहुकै हलो जोत्ने काममा फर्किनु पर्ने उनलाई बाध्यता आइलागेको छ । 

अधिकांश मुक्त हलिया अनपढ छन् । भारी बोक्ने काम बाहेक अर्को विकल्प छैन । सधै त्यो काम पनि नपाइने भएपछि एकपछि अर्को साहुकै हलो जोत्ने काममा फर्किन थालेका छन्। बुढीनन्दा नगरपालिका ६ का गोर्खे ल्वार र जयलाल विकबीचमा छोडेपनि केही समयदेखि साहुकै हलो जोतिरहेका छन् ।  

यी प्रतिनिधि मुलक पात्र मात्र हुन्। मुक्त हलियाका समस्याले सुनि नसक्ना छन् । जुन बाध्यताले हलो जोत्नुको अर्को विकल्प छैन । सरकारसँग गरिएको सम्झौता अनुसार हलो जोत्ने कामबाट मुक्त गराउने र स्वतन्त्र भएर बाँच्ने आधार निर्माण गरिदिने उल्लेख छ । तर त्यो नहुँदा फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किनु परेको मुक्त हलियाहरुका साझा समस्या र दुःख हुन् ।  

उसोत मुक्त हलियाका लागि निर्माण गरिएका घरमा समेत उनीहरु बस्न छोडेका छन्। अर्को समुदायसँग सामाजिक मेलमिलाप नहुँदा र समान आर्थिक हैसियत नमिल्दा बस्नै गाह्रो हुने गरेको दुखेसो उनीहरुको छ । यी र यस्तै समस्या र बाध्यताले नै हलो जोत्ने काममा फर्किएको दुखेसो धने सार्कीको छ ।

‘सन्तानलाई उच्च शिक्षा पर्ने आर्थिक आधार छैन, बिरामी हुँदा उपचार खर्च अभाव छ। साँझ विहान ढुक्कले चुलोमा आगो बाल्ने अवस्था छैन् । भारत गएर सहजै काम पाइँदैन। भाषा नजान्ने र अशिक्षित हुँदा थप समस्या पनि छ । पुर्नस्थापनाका नाममा केहीका घर बनाएर, केही घर मर्मत गरेर मात्र संभव छैन, हलिया अधिकार कर्मी कलुवा ल्वारले भन्नु भयो ।

बाजुरामा ०६६ सालमै जिल्ला मालपोत कार्यालयको टोलीले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार १ हजार ६४४ छ । तीमध्ये एक हजार ४९२ परिवारले मात्र प्रमाणीकरणमा परेर पुनर्स्थापना प्याकेज अन्तर्गतको आर्थिक सहयोग पाए । एक सय ५२ परिवारले अहिलेसम्म पनि सहयोग नपाएको अवस्था छ । 

घरजग्गा नभएका ‘क’ वर्गका १२६ परिवारले जमिन खरिदका लागि २ लाख र घर निर्माणको ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ पाए । जग्गा नभएको घर भएको ‘ख’ वर्गका २६४ परिवारले जग्गा खरिदका लागि २ लाख रुपैयाँ पाए । जग्गा भएको र घर नभएका ‘ग’ वर्गका ३९७ परिवारले ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ पाए । जग्गा पनि भएको, घर पनि भएको तर जीर्ण घर भएका ‘घ’ वर्गका ७०५ परिवारले एक लाख २५ हजार रुपैयाँ पाएको बुझिएको छ ।  

तर त्यो मात्र पर्याप्त देखिँदैन। घर बनेकालाई आँगनको समस्या छ । आँगन भएकालाई जल र जमिन अनि जंगलको अभाव छ । साहुले अझैसम्म पनि हेर्ने नजर बदलेका छैनन् । हलिया मुक्तिका करिब १५ वर्षको अवधिमा बाजुरामा ३ सय जनालाई सीप मुलक तालिम दिएको छ भने ५० बढीलाई सीलाइ कटाइ तालिम दिएको छ । तर, ती कोही व्यवसायमा संलग्न छैनन्। लगानी समस्या र दक्षताको कमी नै पहिलो समस्या हो । स्थानीय तहको लगानी र गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्रम प्रति पनि मुक्त हलिया असन्तुष्ट छ ।

मुक्त हलियालाई मुक्तका नारा झुटा जस्तै लाग्ने गरेका छन्। सरकारभन्दा साहु नै प्यारो लाग्ने गरेका छन्, उनीहरुलाई। साहुले भोको पेट भर्न सहयोग गरेको छ । सरकारले परिचय पत्र दिनु बाहेक अर्को साहयता नदिएको आक्रोश छ ।  

प्रमाणिकरण गर्नु पर्ने माग 

मुक्त हलिया प्रमाणिकरणमा अझै छुटेको गुनासो छ । मुक्त हलिया समाज बाजुरा, मुक्त हलिया महासंघका प्रतिनिधीले अझैसम्म ज्ञापन पत्र र ध्यानार्षण पत्र बुझाउन छोडेका छैनन् । धेरै जना वास्तविक हलिया नै प्रमाणिकरणमा छुटेको हलिया मुक्ती समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्कीले बताएका छन् ।

सार्की लगायतका अधिकार कर्मीकै नेतृत्वमा गएको महिना मात्र जिल्लाका बुढीगंगा, बुढीनन्दा र बडीमालिका नगरपालिकामा प्रमाणिकरणको माग सहीत ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । मुक्त हलिया दिवसमा बाजुरा सुनसान छ । कुनै कार्यक्रम नै आयोजना गरिएका छैनन् । पीसविनले सरोकारवालासँगको संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेपनि दिवसका नाममा कुनै कार्यक्रम नै नभएको डबल विकले बताएका छन् ।