दलित समुदाय माथिको दमन र विभेद अन्त्यको माग गर्दै मुक्ती मोर्चाले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

नजिक न्युज संवाददाता    

दलित समुदाय माथिको दमन र विभेद अन्त्यको माग गर्दै मुक्ती मोर्चाले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

बाजुरा : दलित माथिको दमन र विभेद अन्त्यगर्न माग गर्दै नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज बाजुराले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा २० बुँदे माग पत्र सहीतको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 

“संविधान र कानूनको कार्यान्वयन सहित दलित अधिकारको सम्बोधन, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि राष्ट्रिय आन्दोलन” उद्घोष गर्दै मुक्ति समाज यतिबेला देशव्यापी आन्दोलित छ । आज मात्र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको मुक्ती समाजका नेता शंकर चदाराले बताएका छन् । 

शदियौं अघि देखिका सामन्ती राज्यव्यवस्था, धार्मिक अतिवाद, उच्च जातीय अहंकार र एकात्मक राजनीतिक षड्यन्त्रद्वारा बलपूर्वक लादिएको मानव जातीकै कलंक जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत प्रथा एवं सवै क्षेत्रमा व्याप्त शोषण दमन भोग्नु गरेको आक्रोश दलित समुदायको छ ।

जातकै कारण भएको दमन, विभेद र छुवाछुको अन्त्यका लागि ठोक पहल गरिनु पर्ने र जातकै नाममा घटेका घटनाको छानवीन सहीत दोषी अपराधीहरुलाई हदै सम्मको सजाय दिन र पिडित पक्षलाई क्षतिपूर्ती सहित न्याय दिलाउन मोर्चाले माग गरेको छ ।

अन्तरजातीय विवाहको कारण दलित समुदायका व्यक्तिहरु मारिनु पर्ने, वेपत्ता पारिनु पर्ने, निर्मम यातना सहित अपमानित भएर समाजमा जिउन वाध्य पारिनु मानवता विरोधी कार्य भएकोले घटनालाई कानूनको दायरामा ल्याई समाजमा सम्मानीत जीवन यापन गर्ने वातावरण बनाउन पनि माग गरेको छ ।

राज्यको नीति अनुरुप आधारभूत तह देखि उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम पर्याप्त हुने गरि लागु गरिनु पर्ने, सरकारी नीति अनुसार विदेशमा उच्च शिक्षा पढ्न पाउने छात्रवृत्ति कोटामा दलित विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकता साथ समावेश गरिनु पर्ने माग राखेको छ ।

दलित समुदायको परम्परागत पेशा व्यवसाय सिप र कलाको विकास, पर्वद्धन बजारीकरण र आधुनिकिकरणको लागि तिनै तहका सरकारद्धारा ठोस् नीति कार्यक्रम तय गरि तत्काल लागु गर्नु पर्ने, भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने, जनता आवास कार्यक्रम लक्षित समुदायमा यथाशिघ्र लागु गरिनु पर्ने माग राखेको छ ।

जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत कसूर र सजाय ऐन २०६८ लाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न गराउन सरकारी वकिलको कार्यालयहरु, सम्वन्धित प्रहरी कार्यालय र सरोकारवाला पक्षलाई सशक्तिकरणका लागी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने, सबै प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै दलित सेलको व्यबस्था र स्थानीय तहमा छुवाछूत निगरानी केन्द्र स्थापना गर्न माग मोर्चाले गरेको छ ।

निजामती सेवा, न्याय, सेना, प्रहरी, बित्तिय र शिक्षा लगायतका सार्वजनिक सेवामा दलित समुदायका जेहेन्दार व्यक्तिहरुलाई सेवा प्रवेशका लागी सहज व्यवस्था गर्नु पर्ने, सरकारद्धारा घोषित जेठ २१ गते जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसलाई राज्यका सवै तहमा भव्यताका साथ मनाउनु पर्ने माग राखेको छ ।

जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत सम्बन्धि अपराधमा कम्तीमा ३ बर्ष देखि १० बर्ष सम्म सजाय र १ लाख देखि ५ लाख सम्म क्षतिपूर्ति  दिलाउन र प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने गरी ऐन संशोधन गर्नु पर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन संबैधानिक प्रावधान अनुसार निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न अविलम्ब मिति घोषणा गरिनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा माग उल्लेख गरेको छ ।

ओमिक्रोन संक्रमण देशव्यापी फैलिरहेकोले सवैको पहु“च हुनेगरी आवश्यक भ्याक्सीन र स्वास्थ सतर्कताको प्रबन्ध गर्नु पर्ने र पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको “सुःखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” को अवधारण र विकासका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिई मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टचार, घुसखोरी, महंगी, बजेट घाटा र आर्थिक दुरुपयोग तुरुन्त नियन्त्रण गर्नु पर्ने माग अघि सारेको छ । 

ज्ञापन पत्र बुझाउन दलित अगुवा काशी विक, शंकर चदारा, सूर्यकिरण विक र सन्तोष विक सहीत जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । ज्ञापन पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्रराज पौडेलले बुझ्दै सम्बन्धीत निकायमा पठाउने बताएका छन् । 



बुधबार ०५, माघ २०७८ ०५:३३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस


Copyright © 2019 - najiknews.com.